“युद्ध” भनेको कुनै विषयमा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी सरोकारवाला पक्ष बीच मत नमिलेपछि मत वा परिणति आफ्नो पक्षमा पार्न दुई वा दुईभन्दा बढीपक्षहरु बीच भएको लडाइँ हो । युद्ध भौतिक वा वैचारिक दुवै प्रकारको हुने भए तापनि भौतिक युद्धले चाहिँ समग्र मानव समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुनाले यस्ता युद्धको बढी चर्चा हुने गर्दछ । “युद्ध” शब्दमा “जन” थपिएपछि “जनयुद्ध” बन्दछ । “जनयुद्ध” शब्दावलीले चाहिँ जनताद्वारा गरिएको युद्ध, जनताका लागि गरिएको युद्ध वा जनतासँग सम्बन्धित युद्ध भन्ने अर्थ बोक्दछ । यस अर्थमा युद्ध आफैँमा राम्रो नभए तापनि जनताका लागि हुने भएको हुँदा जनयुद्ध शब्दलाई सकारात्मक रुपमा हेरिने पनि गरिएको छ । क्रान्तिबाट मात्र परिवर्तन संभव हुन्छ भन्ने सोच राख्ने कम्युनिष्ट राजनीतिमा जनयुद्ध शब्दावलीलाई आफ्नो पूँजीको रुपमा लिने गरिएको छ ।

संबिधानमा राज्यको राजनीतिक व्यवस्था वा राज्यका कुनै पनि महत्वपूर्ण अंगलाई व्यवस्थित र सन्तुलन गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्राधिकारहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा राज्य व्यवस्थालाई सन्तुलित र सरल ढंगबाट संचालन गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्थामा अधिकार प्रदान गरी राज्य व्यवस्थाहरुलाई कार्यविधि अनुरुप संचालन गरेको हुन्छ । वर्तमान परिवेशमा नेपाल राष्ट्रको सन्दर्भमा शान्ति सुशासन, र राजनैतिक स्थिरता प्रदान गर्नका लागि अन्तरिम व्यवस्था प्रणालीबाट राज्यका संबैधानिक क्षेत्राधिकारलाई अन्तरिम परिधिमा सिमित राखी व्यवस्था लागु गरिएको छ ।

गत जेठ १४ गते राती संविधानसभाको म्याद दोस्रो पटक तीन महिनाका लागि थप भयो तर त्यो म्याद थप निशर्त होइन सशर्त भयो । दलहरु बीच पाँचबुँदे सहमति बन्यो । तोकिएको समयमा मात्र होइन एक पटक थपिएको समयमा पनि संविधान नबनेपछि फेरि अर्को पटक निशर्त संविधानसभाको म्याद थप गर्नु हुँदैनथ्यो । यस अर्थमा सशर्त म्याद थप गर्नु स्वभाविक थियो तर शर्त गर्नु मात्र महत्वपूर्ण होइन शर्त कस्तो गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

विभिन्न कालखण्डमा अनेकन् विपत्ति आइलाग्दा पनि एकाकार रहेको नेपाली समाजभित्रका थुप्रै शान्त परिवर्तनहरूले देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउँदैछ।

हिमाल झै अटल यो, झ्ुकेन यो कहिल्यै 
लत्रेन यो कहिल्यै, जङ्गी निशान हाम्रो 

यो जन्मँदै जगतमा, कैयौं प्रहार आए 
साम्राज्य दुई हारे, हारेन शान हाम्रो 

जबसम्म चन्द्र सूर्य, आकाशमा रहन्छ 
तबसम्म हुन्छ आफ्नै, रातो रगत यो हाम्रो... 

प्रिय सुशील कोइरालाजी,
अन्ततः संविधानसभाको म्याद थपियो। यो पालि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा प्रगति हुने झिनो आशा पलाएको छ। किनभने, हालैको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको छ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नपाउने निर्णय दिएको धेरैको बुझाइ छ। सोही कारणले माओवादी यो पटक लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा बढी गम्भीर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तपाईँलगायत अधिकांश नेताले अत्यन्त महत्वपूर्ण एउटा पक्षलाई सधैँ बुझेर पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ। कुन्नि किन हो, देशका कैयन् गम्भीर ठानिएका विषयमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने नागरिक समाजका अधिकांश वरिष्ठ सदस्यहरू पनि त्यस विषयबारे 'तैँ चुप, मैँ चुप' बस्न रुचाउँछन्। 

अहिले देशमा बेरोजगारहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको  तथ्यांकहरुले देखाएको छ । दिनहुँ कामको खोजीमा विदेशिने युवाहरुको ताँतीले पनि नेपालमा बेरोजगारी बढेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । सरकारले देशमा रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकेको छैन । रोजगारीमा टेवा पु¥याउने नयाँ नयाँ उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना होलान् भन्दा भएका उद्योगधन्दा पनि सरकारले बेचेर खाइसकेको छ भने कतिपय बन्द हुने क्रम जारी छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही उद्योगधन्दाहरु पनि अहिले मजदुर युनियनहरुको हड्तालले धराशयी बन्दै गएको अवस्था छ । यो स्थितिमा केही सुधार आएन भने निकट केही वर्षभित्रै नेपालमा बेरोजगारी समस्याले बिकराल रुप लिने छ ।